10 लाख रुपये कर्ज आणि 35 टक्के सबसिडी | मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना 2023

10 लाख रुपये कर्ज आणि 35 टक्के सबसिडी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना 2023

राज्यातील नोकऱ्या वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारचे मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील सुशिक्षित तरुणांना उद्योग, व्यवसायाशी निगडीत रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

राज्यातील तरुणांना स्वावलंबी बनवणाऱ्या उद्योगांच्या निर्मितीसाठी कर्ज आणि अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत, तरुणांच्या महत्त्वाकांक्षी उद्योजकतेला वाव देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम 2023 (CMEGP) संपूर्ण राज्यात सुरू केला आहे. सन 2023 पासून महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली आहे, राज्यात नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने हा उपक्रम सुरू केला आहे, यासाठी नवीन क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी सुरू करण्यास सरकारने मान्यता दिली आहे.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण योजना ही महाराष्ट्र शासनाची एक योजना आहे जी राज्यातील बेरोजगार तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देते. ही योजना 2019 मध्ये लाँच करण्यात आली होती आणि ती 2023 मध्येही लागू केली जात आहे. आतापर्यंत लाखो युवकांनी त्याचा लाभ घेतला आहे.

या योजनेंतर्गत, राज्य सरकार युवा उद्योजकांना 65-75% पर्यंत कर्ज देते, 25-35% अनुदान म्हणून दिले जाते आणि अर्जदाराने उर्वरित 5-10% वाढवायचे आहे. या कर्जावर 5% व्याज आहे आणि 7 वर्षांच्या आत परतफेड करणे आवश्यक आहे.

या योजनेअंतर्गत तरुणांना खालील प्रकारचे उद्योग सुरू करता येतील.

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी तरुणांनी खालील निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र रोजगार निर्मिती (CMEGP) कार्यक्रमासाठी अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे

या योजनेचा उद्देश राज्यातील बेरोजगार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हा आहे. या योजनेमुळे राज्यातील अनेक तरुणांनी स्वत:चे उद्योग सुरू केले असून ते स्वत:चा व कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करू शकले आहेत.

या योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी, युवकांनी उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार विभागाच्या वेबसाइटवरून अर्ज डाउनलोड करावा. भरलेला अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे जिल्हा उद्योग केंद्रात जमा करावी लागतात.

योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी युवकांनी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्वाण योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना महाराष्ट्र राज्य उद्योग विकास महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. अर्जाचा नमुना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज भरल्यानंतर, आवश्यक कागदपत्रे जोडल्यानंतर, तो संबंधित कार्यालयात जमा करावा लागेल. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेसाठी पात्र उमेदवारांची प्रशासकीय समितीद्वारे निवड केली जाते. निवडलेल्या उमेदवारांना त्यांच्या उद्योगासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य प्रदान केले जाते.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्माण योजना ही राज्यातील बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणारी महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विकास होऊन बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होईल.

शैक्षणिक पात्रता

या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबातील एका व्यक्तीस कार्यक्रमाचा लाभ घेता येईल. कुटुंबाची व्याख्या ही पती-पत्नी अशी अहे.
अर्जदार व्यक्तीने प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम PMEGP अथवा तत्सम केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडील महामंडळाकडील अनुदानावर आधारित स्वयंरोजगार योजनेचा या आधी लाभ घेतलेला नसावा.

प्रकल्प किंमत

मुख्यमंत्री व्‍यवसाय कार्यक्रम कार्यक्रम उद्योग उद्योग-उद्योग-सायकल अंतर्गत कमाल मर्यादा सेवा तसेच कृषीपूरक उद्योग व्‍यवसायासाठी 10 दशलक्ष रुपये व उत्‍पादन विविध प्रकारच्‍या उद्योगांसाठी उल्‍लेखनीय मर्यादा 50 लाख रु.

प्रकल्प किंमत

मुख्यमंत्री कार्यक्रम खर्च कार्यक्रम अंतर्गत उभारणीच्या वर्गीकरणाच्या पुढीलप्रमाणे आहे
बँक कर्ज 60% ते 75% अर्जदाराचे स्वभागभांडवल 5% ते 10% असेल. प्रशासकीय आर्थिक बँक (मार्जिन मनी) 15% ते 35% %. प्रवर्ग संवर्ग निहाय बँकी कर्ज व मार्जिन मन घटकांचे व स्वगुंतवणुकीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×