1 rs pik vima – आता फक्त १ रुपयात मिळणार पीक विमा

शेतकऱ्यांना मिळणार केवळ एक रुपयात पीक विमा

PMFBY : शिंदे-फडणवीस सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीक विम्याची घोषणा केली होती. मात्र, त्याचा शासन निर्णय काढला नव्हता. त्यावर विरोधी पक्षांनी सरकारवर टिका केल्यानंतर राज्य शासनाने शासन निर्णय काढला. त्यामुळ आता शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयामध्ये पीक विम्याचा लाभ घेता येणार आहे.

राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकारची सत्ता आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीक विमा भरण्याची घोषणा केली होती. परंतु कृषी विभागाकडून आदेश न काढल्याने घोषणेची अंमलबजावणी होत नव्हती.
विधानपरिषदेचे विरोध पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी एका ट्विटद्वारे सरकारवर हल्ला चढवला. खरीप हंगामाच्या पेरण्यांना सुरुवात झाली आहे. हंगामातील अनेक पिकांच्या विम्याची रक्कम भरण्याची मुदत संपली आहे. तर काही पिकांची मुदत संपत आली असतानाही अजून शासन निर्णय काढला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विम्याची संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने शासन निर्णय काढावा, अशी मागणी केली होती.
त्यानंतर आता कृषी विभागाने सर्वसमावेशक पीक विमा योजना लागू करण्याचा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपयामध्ये ५ प्रकारच्या नुकसानाचा लाभ घेता येणार आहे. त्यासाठी पीक विमा पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री फसल बिमा योजनेंतर्गत विम्याच्या हप्त्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी हंगामासाठी १.५ टक्के तसेच नगदी पिकांसाठी ५ टक्के हिस्सा द्यावा लागतो. पण आता सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेत शेतकरी हिश्श्याचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना फक्त १ रुपया भरून विमा पोर्टलवर नोंदणी करता येईल. या पीक विमा योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य कृषी आयुक्तांची असेल. या योजनेत संबंधित शेतकऱ्याला आपले सरकार केंद्र, बॅंक किंवा पीक विमा पोर्टलच्या माध्यमातून सहभागी होता येईल. ही योजना खरीप व रब्बी अशा दोन्ही हंगामांत राबविली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत नुकसान भरपाई निश्चितीसाठी पिकांचे सरासरी नुकसान काढताना किमान 30 टक्के तंत्रज्ञान आधारित उत्पादन व पिक कापणी प्रयोगांतर्गत प्राप्त होणाऱ्या उत्पादनाचा मेळ घालून उत्पादन निश्चित करण्यात येईल. ही योजना खरीप व रब्बी हंगाम 2023-24 ते 2025-26 या तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी निविदा प्रक्रीयेने राबविण्यात येईल.
विमा हप्ता दरांच्या तुलनात्मक माहितीच्या आधारे नफा आणि तोटा शेअरींग मॉडेल किंवा कप अँड कॅप मॉडेल (80:110) नुसार मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीच्या मान्यतेने उचित पर्यायासह राबविण्यात येईल. योजनेसाठी अंमलबजावणी यंत्रणांची निवड झाल्यानंतर कार्यारंभ आदेश देते वेळी मागील हंगामातील राज्य हिस्सा विमा हप्ता रकमेच्या 50 टक्के रक्कम केंद्र व राज्य शासनाच्या एस्क्रो अकाऊंटमध्ये जमा करण्यास मान्यता देण्यात आली.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

×